वीकली टॉप टॉपिक: राष्ट्रीय शिक्षा नीति
भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जारी कर दी गई है। इससे पहले भारत में 1992 में केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कुछ सुधार कर इसे लागू किया गया था। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी किए गए सस्टेनेबेल डवनपमेंट गोल संख्या 4 जिसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सबको उपलब्ध करवाने की बात की गई है को केन्द्र में रखा गया है। इस गोल को पूरा करने के लिए नीति में वर्ष 2030 का लक्ष्य तय किया गया है।
शिक्षा के पैटर्न में बड़ा बदलाव: इस नीति में वर्तमान में लागू 10 + 2 स्कूली शिक्षा के स्थान पर 5 + 3 + 3 + 4 की एक नयी व्यवस्था लागू करने की बात की गई है। इसमें पहले 5 वर्ष में 3 वर्ष आंगनवाड़ी और शेष 2 साल में कक्षा 1 व 2, अगले तीन वर्ष में कक्षा 5 तक और उससे अगले 3 वर्ष में कक्षा 8 तथा शेष 4 वर्षों में कक्षा 12 तक की शिक्षा उपलब्ध करवाई जायेगी।
Early Childhood Care and Education (ECCE) पर जोर
शुरूआती शिक्षा के लिये ECCE पर जोर दिया गया है। इसके लिये पाठ्यक्रम तैयार करने का काम एक NATIONAL EARLY CHILDHOOD CARE AND EDUCATION (ECCE) CURRICULUM FRAMEWORK बनाया जाएगा। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में इसे लागू करने के लिए आश्रमशालाओं की शुरूआत की जाएगी।
शिक्षक—विद्यार्थी अनुपात Pupil Teacher Ratio (PTR)
नई शिक्षा प्रणाली में यह सुनिश्चित किया जायेगा की प्रत्येक स्कूल में शिक्षक-विद्यार्थियों का अनुपात 30:1 से कम हो और सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित बच्चों की अधिकता वाले क्षेत्रों में स्कूलों की पीटीआर 25:1 से कम हो।
द डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग (दीक्षा): भारत सरकार के दीक्षा पोर्टल पर बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर आधारित गुणवत्ता वाले संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार उपलब्ध करवाया जायेगा।
Gross Enrollment Ratio (GER) बढ़ाने का लक्ष्य
व्यवसायिक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में 2018 में दर्ज सकल नामांकन अनुपात (GER) को 26.3 प्रतिशत से बढ़ाकर 2035 तक 50 प्रतिशत करना है। उच्चतर शिक्षा संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी।
समकक्ष बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय (एमईआरयू): देश भर में आईआईटी, आईआईएम की तर्ज पर ही समकक्ष बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय (एमईआरयू) भी विकसित किये जाएंगे। साथ ही विभिन्न भाषाओं के विकास के लिये एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन (आईआईटीआई) स्थापित होंगे।
नीति के विभिन्न लक्ष्य: 2030 तक 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता की प्राप्ति करना, 2040 तक सभी शिक्षार्थियों के लिये गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा एवं शिक्षा प्रणाली की सर्वोच्च प्राथमिकता 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को प्राप्त करना होगा।
महत्वपूर्ण बिन्दु:
इसके अतिरिक्त इस नीति में उपयोग में लिये गये विभिन्न एब्रीवियेशन की फुल फॉर्म, नवगठित संस्थान एवं संस्थायें तथा प्राचीन शिक्षाविदों के बारे में पढ़ने से कई प्रश्न तैयार हो जाएंगे। इस टॉपिक से निश्चित रूप से आगामी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे। मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा जारी किये गये वेबसाइट पर जारी की गई शिक्षा नीति 2020 की कॉपी डाउनलोड की जा सकती है।
कौनसी परीक्षाओं में है उपयोगी: सिविल सेवा परीक्षा (4 अक्टूबर), सीडीएस परीक्षा (8 नवम्बर), एनडीए (6 सितम्बर), सीएपीएफ (20 दिसम्बर), एएससी सीजीएल टीयर—2, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एसआई और ट्रांसलेटर परीक्षा, यूजीसी नेट
**सभी तिथियां संभावित है और इनमें बदलाव हो सकता है।
करेंट अफेयर्स सामान्य ज्ञान: